काठमाडौं- काम गर्न कार्यकारी पदभन्दा पनि क्रियाशिलता आवश्यक हुन्छ। कोभिड-१९ को महासंकटमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापामगरले यसलाई प्रमाणित गरिदिएकी छिन्। उनले असहज परिस्थितिमा एक जनप्रतिनिधिको भूमिकाबाट समस्यामा परेका नागरिकले ठूलो राहत पाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण पस्केकी छिन्।
थापाको सक्रियताबाट परदेशमा अलपत्र परेका नेपाली आफ्नै भूमिमा क्वारेन्टाइन बस्न पएका छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा थापाको सक्रियता र सुझबुझको सह्राना गर्न थालिएको छ। उनले स्थानीय स्तरका राज्यका सबै अंगलाई परिचालन गरेर संकटको बेलामा संघीय सरकारको मुख मात्रै ताक्न हुँदैन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेकी छन्। ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट’मा रुचि राख्ने थापा पदले उपप्रमुख भएपनि संकटको बेलाका सारथी बन्ने मामलामा नगर प्रमुख भन्दा अब्बल देखिएकी छिन्।
एक्लो प्रयासमा १८१ जनाको उद्धार
चैत ११ गते सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो। त्यससँगै सरकारले आफू रहेकै देशमा सुरक्षित बस्न नागरिकलाई आग्रह गरेको थियो। नेपालमा लकडाउन सुरु भइसकेपछि रुपैडिया नाकाबाट स्वदेश फर्कनेको लर्को लाग्यो। दुई देशका सीमानाका बन्द गर्ने नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको थियो। भारतीय पक्षले चलाखीपूर्ण व्यवहार प्रर्दशन गर्यो। मुख्य नाकाबाट प्रवेश नदिएर भित्री नाकाबाट नेपाल पठाउन भारतीय पक्षले सघाउन थाल्यो।
सहायक नाका जुन अवैध नाकाका रुपमा परिचित छन्, त्यहाँबाट ट्रयाक्टरमा हालेर रातिको समय नेपाल पुर्याइयो। सीमाको जिम्मेवारी लिएको सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई एकत्रित गर्यो। १८१ जना नागरिक जमुनाह नाकामा आएर आफ्नो देश प्रवेश गर्न नपाएपछि नाराबाजीमा उत्रिए। मध्य चैतमा सीमामा चार दिन अलपत्र परे।
उनीहरुले भारत नफकर्ने अड्डि कसे। उनीहरूको अडान थियो, ‘मर्न परे नेपाली भूमिमै मर्छौं। भारत फर्कन्नौं।’ सीमामा पुगेका नेपालीलाई फर्काउनका लागि भारतीय पक्ष समेत आइसकेको थियो। दुई देशका सरकारबीच भएको सहमति अनुरुप भारततर्फै फर्काउने तयारी थियो। भारतीय पक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गरी सीमामा आएकाहरु आन्दोलनमा उत्रिए। भोक हड्ताल नै गर्न थाले। उनीहरुलाई नेपाल भित्रै ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न नेपालगन्ज उपमहानगरलाई चुनौती पनि थियो। नेपालीहरूको त्यो अडान र देशप्रतिको प्रेमले उपमेयर मगरलाई नेपालका अन्य निकायसँग कुरा गरेर देशभित्रै व्यवस्था गर्ने सोच आयो।
अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश भित्र्याउने पहलको अगुवाई गर्ने हिम्मत जुटाइन्। पहल त गर्ने तर समन्वय र सहकार्यको अभाव थियो। बाँकेका सिडिओ कुमारबहादुर खड्कालाई बैठक बोलाउन आग्रह गरिन्। सीमामा रहेका नेपालीको समस्या समाधान गर्ने गरी सर्वपक्षीय बैठक बस्यो। उद्धार गरेर कहाँ राख्ने र अन्य जिल्लाका नागरिकलाई कसरी पठाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो।
प्रवेश गराएपछिको सबै जिम्मेवारी आफूले लिनेमा उनले सिडिओलाई ढुक्क बनाइन्। थापाले दबाब बढाउँदै लगेपछि सिडिओ उद्धार गर्न तयार भए। स्थानीय तहमा भएको प्रयास र प्रतिबद्धतालाई संघीय सरकारले बुझ्ने अवस्था थिएन। प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयबाट नै सीमाबाट छिर्न नदिनू भन्ने निर्देशन पुग्यो। थापाको प्रयासमा ब्रेक लाग्यो।
थापा संघीय राज्यको निर्देशनबाट पछि हटिनन्। नागरिक समाज, अधिकारकर्मी र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरिन्। बैठकबाट सबैको एकमत बन्यो। स्थानीय सरकारले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएपछि संघीय सरकारले हुन्न भन्न पाउँदैन। संकटमा परेका नेपालीका लागि उनले स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म रस्साकस्सी झेल्नुपर्यो।
नेपाल ल्याइसकेपछिको व्यवस्थापनका लागि उनले नेपाली सेनालाई गुहारिन्। सेनाले उनको आग्रहलाई सकारात्मक रुपमा लियो। उपमहानगर र सेनाको सहकार्यमा प्रवेश गरेका नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था भयो। दशगजा नजिक प्रवेश गर्नेहरूका लागि ४१ क्वारेन्टाइनमा बने। सेनाले टेन्ट टाँगेर तत्कालका लागि क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको थियो। उनीहरूलाई ओत मात्रै भयो। खानादेखि अन्य सामग्रीका लागि थापाले संस्था र सहयोगी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरिन्।
कपडाको व्यवस्था रेडक्रसले गरिदियो। थापाले भनिन्, ‘सीमाबाट आएकाहरुका लागि खानादेखि ब्रससम्मको सुविधा उपमहानगर र अन्य सहयोगीबाट सम्भव भयो।’ स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार नभएकाले नेपालमा ल्याएर राख्न नै चार दिनको लागेको उनले सुनाइन्। यसबीचमा अनेक हन्डर ठक्कर खाएको उनले सुनाइन्, ‘मैले सक्रियता नलिएको भए नेपाल फेरि भारततिर फर्काउने तयारी थियो।’
त्यसअघि नेपाल फर्केका सबैलाई जिल्ला पठाउने तयारीसमेत भएको थियो। गृह मन्त्रालयले घर नपठाउन निर्देशन जारी गर्यो। चारदिन अलपत्र नेपालीहरुका लागि केही सहयोगीहरुले सीमामै खाना खाने व्यवस्था गरेका थिए। खाजा, खाना, पानीको सहयोग व्यवसायी र उद्योगीबाट हुने गरेको उनले जानकारी दिइन्। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको लागि बाहिरबाट सहयोग नहुने अवस्थामा उपमहानगरले नै व्यवस्था गरेको उनले बताइन्।
तीन तहको सरकारमा स्थानीय सरकारले कतिपय विषयमा सक्रियता र जिम्मेवारी देखाए भने असम्भव पनि सम्भव हुने थापाको बुझाई छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सीमा भारतसँग जोडिएको छ। भारतसँगै जोडिएकाले उपमहानगरको तत्परता आवश्यक थियो पनि। उनले भनिन्, ‘बोर्डरको हरेक समस्या हाम्रो नेपालगञ्ज उपमहानगरको चासोको विषय हो। समाधान गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व हो।’ नेपालीले नेपाल प्रवेश नै नपाउने अवस्था हुन नदिन भावनात्मक सम्बन्धले समेत सक्रियता बढाएको उनले सुनाइन्।
कार्यकारी अधिकार नभएपनि सक्रिय उपमेयर
उनकै सक्रियतामा फागुनको अन्तिम साता कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बाँकेमा टास्क फोर्स बनाइएको थियो। टास्क फोर्समा उनी सदस्य रहेर काम सुरु गरिन्। थापाको क्रियाशिलता बढ्दै जादा मेयर डा धवलशमशेर राणा ओझेल परे।
नेपालगन्जमा मेयर र उपमेयर फरक फरक पार्टीबाट छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मेयरमा विजयी भएका डा धवल शमशेर राणालाई कार्यकारी अधिकार छ। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उपमेयर बनेकी थापालाई कार्यकारी भूमिका नहुँदा कतिपय बेलामा खुम्चिनु परेको नमिठो अनुभव पनि छ। तर त्यसलाई बिर्सिएकी छन् यतिबेला।
विगतमा विपत्तिका समयमा खट्दै आएकी थापालाई ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट’मा काम गर्न रुचि छ। थापाको रुचिमा मेयरको तादाम्यता कतिपय सन्दर्भमा मिलेको छैन। कार्यकारी भूमिका नभएपनि उनले आफ्नो उपस्थिति कमजोर बनाएकी छैनन्।
आफूले संकट समाधानका लागि काम गर्दा सुरुमा समस्या आएपनि बिस्तारै प्रोत्साहन गर्नेहरूको संख्या पनि बढेको उनले सुनाइन्। ‘संकट समाधानका लागि गरिएको निर्णय थियो,’ उनले भनिन्, ‘उपमहानगरले कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था आए व्यक्तिगत रुपमा समाधान गर्छु भन्ने सोचेर काम सुरु गरियो।’ नागरिकका पक्षमा भएका खर्च उपमहानगरले नव्यहोर्ने अवस्था आए व्यक्तिगत रुपमा सल्टाउने हिम्मत जुटाएको बताइन्।
Discussion about this post