सरकार संविधान र संघीयताको भावनाविपरीत चलेको नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालको आरोप छ । नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादको सिकार संसद्लाई बनाउन नहुने उनी बताउँछिन् । संसद् नचल्दा जनताका आवाज बन्द भएका छन् । संविधान र लोकतन्त्रविरोधी बाटोमा सरकार अगाडि बढेको छ । एउटा दलको अक्षमताको दोष संसद्लाई दिन नहुने भन्दै उनी सत्तारुढ दल नेकपा र सरकारका कारण संसदीय व्यवस्था नै बदनाम गर्न खोजिएको आशंका व्यक्त गर्छिन् । लगातार सूचना टाँस गर्दै संसद्को बैठक सारिएको छ । सभामुखको अन्योल कायमै छ । यिनै समसामयिक विषयमा जगन्नाथ दुलालले भुषालसँग गरेको कुराकानी :
सभामुखको रिक्ततापछि संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । बैठकको मिति तोक्ने र सूचना टाँसेर सार्ने, गरिएको छ । यसमा कांग्रेसको धारणा के छ ?
पहिलो कुरा, ५ वटा विधेयक प्रमाणीकरणमा रोकिएका छन् । दोस्रो कुरा, विभिन्न समितिमा विधेयक विचाराधीन छन् । सूचना प्रविधि विधेयक, विशेष सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक लगायतमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण विधेयक छन् । जसका बारेमा अहिले संसद्मा कुरा उठाउनुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न घटना भइरहेका छन् । राज्य, सरकार, मन्त्रालय गम्भीर भएको देखिँदैन ।
सरकार चलाउने हो, संसद् किन चाहियो भनेझैं सत्तारुढ दल अगाडि बढेको छ । संसद्लाई भूमिकाविहीन बनाउने प्रयास सरकारले गरेको छ । यसरी सूचना टाँस्दै बैठक सार्दै गर्नुहुँदैन ।
संसद्लाई किन भूमिकाविहीन बनाउन खोजिएको होला ? त्यसबाट सरकारलाई के फाइदा छ ?
संसद्ले सरकारलाई नियन्त्रण गर्छ । सरकारको निगरानी गर्छ । सरकारका कमजोरीमाथि आवाज उठाउँछ । प्रश्न सोध्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आएर संसदमा जवाफ दिनुपर्छ भन्ने नियम नै छ । कति जनताले सोधेका सवालको जवाफ दिनबाट सरकार संसदलाई भूमिकाविहीन बनाउन चाहन्छ । यो त भएन नि । मन्त्रिपरिषद् व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
हामीले संसदमा जनताको सवाल उठाउँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले आएर संसदमार्फत् जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । तर, सरकार न जनताप्रति जवाफदेही देखियो न संसदप्रति । संसदीय अभ्यासमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय, कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउनसक्ने, निगरानी गर्नसक्ने, जवाफ माग्न सक्ने संसद् नै हो । अहिले त सरकारले जनताको आवाजलाई पनि बन्द गर्यो ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र सभामुखको विषय रस्साकस्सीमा छ । शक्ति संघर्षको मारमा सभामुख चयन प्रक्रिया परेको विषयलाई कांग्रेसले कसरी हेरेको छ ?
सभामुखको विषय अहिलेको प्राथमिकता हो । सत्तारुढ दल बलियो बहुमतमा छ, तर सभामुख, उपसभामुख चयन गर्न नसकेर लाचार छ । लोकतन्त्रको सबभन्दा मुख्य कुरा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । त्यसमा पनि सरकार गैरजिम्मेवार बन्यो । जनताका सवाल, राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका घटनाक्रम, संसदीय व्यवस्थामा उठेका कतिपय अप्ठ्यारा, यी सबैलाई फुकाउने थलो संसद् नै हो । तर, सरकार संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने भूमिकामा देखिएको छ । सरकारले संसदीय व्यवस्थाकै उपहास गरेको छ ।
यसलाई कमजोर बनाएर भोलि संदीय व्यवस्था त ठिक होइन भनेर यो सरकारले देखाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका पनि छ । सत्तारुढ दलले निर्णय गर्न नसक्दा त्यसको दोष संसद्लाई दिन मिल्दैन ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन त विधेयक अधिवेशन पनि हो । धेरै विधेयक संसदमा अलपत्र छन् । संसद नचल्दा त्यसको प्रभाव कस्तो परेको छ ?
सत्तारुढ दल नेकपाको अनिर्णयको बन्दी संसद बनेको छ । तपाईंले भनेजस्तै यो विधेयक अधिवेशन हो । यहाँ धेरै विधेयकका बारेमा छलफल गर्न आवश्यक छ । सरकारले संविधान, कानुनी शासन, मानवअधिकारको प्रतिकुल विधेयक तर्जुमा गरिरहेको छ । यसलाई समयमा निगरानी गर्ने ठाउँ पनि संसद् हो । संविधानको भावना र मूल्य मान्यतालाई जोगाउनका लागि पनि आवाज उठाउने ठाउँ संसद् हो ।
सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छन् । तर, सरकारले संसद्, जनता र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बोध गरिरहेको छैन । सरकारका कारण संसद्मात्र बन्धक बनेको छैन । संसदीय प्रणाली अगाडि बढाउन, विधेयकका विषयवस्तु उठाउन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएका विषयवस्तु ठप्प छन् ।
सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्को विवादमा आएका छन् । लामो समय संसद अवरुद्ध छ । यसको दोष कसले लिने ?
संविधानले सुरक्षित गरेका उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने गरी सरकार अगाडि बढेको छ । मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रतालाई राज्य नियन्त्रित बनाउन खोजिएको छ । त्यसको विरोधमा आवाज उठाउने ठाउँ त संसद् नै हो नि । जनताले संसद्बाटै ती कुरा थाहा पाउँछन् । सरकारले राज्य नियन्त्रित हुने गरी विधेयक ल्याएको छ । त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउने ठाउँलाई पनि बन्धक बनाइएको छ । यसको सम्पूर्ण दोष सत्तारुढ दलले लिनुपर्छ ।
प्रदेश राजधानी तोक्ने कुरामा पनि सत्तारुढ दलले निर्देशन नै दियो । संविधानको मर्म र संघीयताको अभ्यासको हिसाबले यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ?
संविधान कार्यान्वयन गर्ने समयमा त्यसैलाई सरकारले कमजोर बनाइराखेको छ । सबै कुरा केन्द्रीकृत गर्न खोजेको छ । यो संघीयतालाई कमजोर बनाउने खेल हो । संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने, निर्देशन दिने काम सरकारले गरिरहेको छ । यसले संघीयताको कार्यान्वयन पक्षलाई कमजोर बनाइरहेको छ । त्यसको एउटा नमुना प्रदेशको राजधानी तोक्दा देखियो । प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार त प्रदेश सभाको हो नि । संविधानमै लेखेको, नियममै लेखेको, उनीहरूले नै अभ्यास गरेर तय गर्ने कुरालाई निरंकुश तरिकाबाट पार्टीले निर्णय गरेर थोपर्ने हो भने संविधान र कानुन किन चाहियो ? प्रक्रिया किन बनाउनुपर्यो ?
संविधान र कानुनभन्दा माथि गएर सत्तारुढ पार्टीले निर्देशन गर्नुको अर्थ हामी संविधान, कानुनभन्दा माथि छौं भनेको हो । सरकार र सत्तारुढ दलले संविधान र कानुनको शासनलाई अस्वीकार गरेको आफ्नै अभ्यासबाट देखाइरहेको छ ।
संसद बन्धक छ । सत्तारुढ दल संसदभित्र बलशाली छ । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले अब के गर्छ ?
हामीले नयाँ संविधान बनाएका छौं । संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । संस्थाहरू खडा भएका छन् । ती संस्थाहरूले संविधानअनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ । संविधानविपरीत अहिले केन्द्रीकरण भइरहेको छ । कतिपय विधेयक संविधानवाद, कानुनी शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकारका विरुद्धमा छन् ।
विशेष सेवा गठन संसदमा दर्ता भएको छ, जसले नागरिकको मौलिक हक र गोपनियताको हकलाई अंकुश लगाउँछ ।
नागरिकलाई कमजोर बनाएर सरकार आफू बलियो बन्ने बाटोमा छ । न्यायपालिकालाई नस्वीकार्ने, व्यवस्थापिकालाई नस्वीकार्ने र सरकार मात्र बलियो बनाउने नियतले विधेयक ल्याइएका छन् ।
संघीयतालाई कमजोर बनाउन सत्तारुढ दलको सचिवालयले प्रदेश सभाको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम गरिरहेको छ । आफ्नो स्वार्थका लागि नेपाल ट्रस्टको जग्गा दिइएको छ । एमसीसीको कुरा छ । कानुनलाई पनि सरकारले दुरुपयोग गरेको छ । यी सबै कुराहरू संसदमा उठाउनुपर्नेछ ।
त्यसकारण नेपाली कांग्रेस संसदलाई बन्धक नबनाउन माग गर्दछ । एउटा पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण नेपाली जनताको संसदलाई रोक्न पाइँदैन । संसद खुलाउनुपर्छ ।
Discussion about this post