आमाबाबुको हेरचाह नगरे कारबाही

काठमाडौँ — सन्तान वा हकवालाले आमाबाबुलाई हेरचाह नगरी अलपत्र पारे उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही हुने भएको छ । संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिबाट आइतबार पारित भएको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक दुई सभाबाट हुबहु पारित भए बाबुआमाको हेरचाह नगर्नेहरूमाथि स्थानीय तहले बनाउने कार्यविधिका आधारमा कारबाही हुनेछ ।

आमाबाबुका लागि सन्तानले न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुने गरी आफ्नो पारिश्रमिकबाट निश्चित रकम बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ तर कति रकम जम्मा गर्ने भन्ने तोकिएको छैन । त्यसको निर्धारण आर्थिक सर्वेक्षण वा नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा सरकारले निर्धारण गर्नेछ । तोकिएको रकम जम्मा नगरिए आमाबाबुले स्थानीय तह वा सन्तान कार्यरत निकायमा उजुरी दिन सक्नेछन् । ‘सन्तान वा हकवालालाई कडाइका साथ आमाबाबुप्रतिको जिम्मेवारी बोध गराउन र आमाबाबुलाई बेवारिस बन्न नदिन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ समिति सभापति निरुदेवी पालले भनिन् ।
ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण यथोचित नभएको अवस्थामा सम्बन्धित छिमेकीले समेत स्थानीय तहमा उजुरी दिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । उजुरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ बमोजिम कारबाही गर्न पाउनेछन् । ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी प्राप्त निवेदन एवं उजुरीको सुनुवाइ सरल एवं द्रुत प्रक्रियाबाट सम्पादन गर्न स्थानीय तहले आवश्यक कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सक्नेछन्,’ विधेयकमा छ ।
यसअघि समितिमा आएको मूल विधेयकको दफा ८ (क) को उपदफा ११ मा भने ‘तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले रकम जम्मा नगरे निजको आमाबाबुले निज कार्यरत वा स्थानीय तहमा निवेदन दिने’ उल्लेख थियो । छलफलपछि सांसदहरूले कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने प्रावधान थपेका हुन् । तोकिएको न्यूनतम आम्दानी नभएका सन्तान वा हकवालालाई भने आमाबाबुको हेरचाह गर्नैपर्ने बाध्यता छैन ।
समिति सभापति पालले संविधानबमोजिम सन्तान वा हकवाला र स्थानीय तहको दायित्वलाई फराकिलो बनाउन बाध्यकारी प्रावधानलाई केही लचिलो बनाइएको बताइन् ।
‘सन्तानको आम्दानीअनुसार आमाबाबुलाई हेरचाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकेका छौं, त्यो हैसियत नभएको अवस्थामा स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण र हेरचाहको दायित्व संविधानअनुरूप राज्य र स्थानीय सरकारको पनि भएकाले पहिलो दायित्व सन्तानलाई, उसले नसके राज्यलाई तोकिएको हो ।’ संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४१ मा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने’ उल्लेख छ । संविधानकै अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीअन्तर्गत ‘ज्येष्ठ नागरिकहरूको व्यवस्थापन गर्ने’ उल्लेख छ । सोहीबमोजिम स्थानीय तहले बेवारिस ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह केन्द्रमा राखी पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
मूल विधेयकमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विषयमा ‘सार्वजानिक पदधारण गरेका सन्तान’ लाई बढी बाँधेको थियो । समितिले संशोधित विधेयकमा ‘जैविक वा अजैविक रूपमा कानुनसम्मत तरिकाले सन्तानको हैसियत प्राप्त व्यक्ति’ सबैलाई ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको छ । सन्तान वा हकवालालाई पालनपोषण, हेरचाह, शिक्षादीक्षा प्रदान नगरिएका वा अभिभावकत्व नदिइएका, घर निकाला गरी खानलाउन नदिई हुर्केका सन्तानलाई ज्येष्ठ नागरिक आमाबाबुको हेरचाह गर्न/गराउन स्थानीय तहले बाध्य पार्न सक्नेछैन । समितिको छलफलमा कतिपय सांसदले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सन्तान वा हकवालाले आम्दानीको १० प्रतिशत रकम खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव राखेका थिए । प्रावधान राख्ने/नराख्ने भन्नेमा सांसदहरूबीच मत बाझिएको थियो । समितिले विधेयक पारित गर्दा जम्मा गर्नुपर्ने रकम तोक्नुको साटो न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने गरी भन्ने व्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको थियो । ‘निश्चित रकम तोक्दा कर्णाली र काठमाडौंमा न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने रकम एउटै हुँदैन, वर्षैपिच्छे फेरिरहन्छ, सरकारले बर्सेनि आर्थिक सर्वेक्षण गर्दा होस् वा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा परिमार्जित गर्दै मापदण्ड तोक्नुपर्ने हुन्छ,’ समितिका उपसचिव एकराम गिरीले भने ।
विधेयकमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने दायित्वका सन्तान वा हकवालाले जम्मा गर्नुपर्ने रकमको विवरण, भौचर/भर्पाइको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तह वा आफू कार्यरत निकायमा ३५ दिनभित्रमा दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसअघि मूल विधेयकमा ऐन प्रारम्भ भएको १५ दिनभित्रमा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख थियो । यो व्यावहारिक रूपमा असहज हुने भएकाले ३५ दिनको व्यवस्था राखिएको समितिले बताएको छ । यसैगरी राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले विस्तृत विवरण अध्यावधिक एवं वर्गीकण गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानमा ज्ञान, सीप, अनुभवको आदानप्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो विधेयमाथि समितिमा करिब ६ महिनासम्म छलफल भएको थियो । यसका लागि १५ वटा औपचारिक र ५ वटा अनौपचारिक बैठक बसेका थिए । औपचारिक बैठक बस्दा ४८ घण्टा छलफल भएको थियो ।