१८ पुस, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय महिला आयोग २०७२ साल असोज ३ गते संवैधानिक घोषणा भएको थियो । चार वर्ष चार महिनादेखि यो आयोग पदाधिकारीविहीन छ । महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग पदाधिकारी बिहिन भएपछि सर्बोच्च अदालतले समेत प्रश्न उठाएको छ ।राष्ट्रिय महिला आयोगमा किन पदाधिकारी नियुक्त नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ
वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानासहितले यही पुस १६ गते संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटको आज (शुक्रबार) सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेशी प्राथमिकतामा राख्न र चार वर्ष बितिसक्दा पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्नुको कारण के हो ? भनि सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाले राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक हुँदा हुदैपनि चार वर्ष चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पदाधिकारी सिफारिस गरि नियुक्त नगरेको हुँदा पर्खाइको सीमा भत्किएपछि रिट दर्ता गरिएको बताइन् । रिटमा नेपालमा पछिल्लो तीन वर्षमा महिलामाथि भएको हिंसाको तथ्यांकलाई समावेश गरिएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगमा यथासिघ्र अध्यक्षसहित चार जना सदस्य सिफारिस गरि नियुक्तीका लागि वातावरण बनाउन परामादेशको आदेश जारी गरी पाउ भनि रिटमा माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधिसभा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाशीस सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
Discussion about this post