दलबाट नहटेको संस्कारः पुरुष दिने, महिला लिने

लाहान । सिराहाको लाहान नगरपालिका वडा नम्बर २१ की रिता यादव ४५ वर्ष पुगिन् । महिलालाई अबला देख्ने, महिला कमजोर ठान्ने सामाजिक गलत बुझार्ईलाई रिताको सक्रियता र आत्मविश्वासले गतिलो जवाफ दिने गरेको छ । उनी एकल महिला हुन् ।

२०६२÷०६३ को मधेश आन्दोलन पछि राजनीतिमा होमिएकी रिता अहिले राजनीतिमा सक्रिय छन् । पार्टीको काममा एक कर्मठ सिपाही झैं खट्ने रिताको सक्रियता र बफादारिताले नै उनलाई सफल राजनीतिज्ञको रुपमा स्थापित पनि गरिरहेको छ । पार्टी र संगठनको काममा कति बेला कहाँ जानु पर्छ, के गर्नुपर्छ सबैभन्दा अगाडि तयार हुन्छिन् उनी । कारण हो, उनलाई महिलाहरू अबला र कमजोर छैनन् भन्ने कुरा पुष्टी गर्नु छ । समाजलाई जवाफ दिनु छ ।

तर पार्टीको कामलाई मूल प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने रितालाई पार्टीले पनि त्यसरी नै शिरमा राखेको छ त ? प्रश्न खस्न नपाउदै उनले राजनीतिमा योग्यता, क्षमता, बफादारिता र जिम्मेवारी भएका महिलालेसमेत भोग्नु पर्ने एउटा तितो अनुभब सुनाइन् । पार्टी र संगठनभित्र जतिसुकै सक्रिय रहे पनि नेतृत्व लिने र निर्वाचनमा टिकट पाउने भनेकै पुरुष हुन् । या त राजनीतिमै नआएका र नेताहरूका आफन्त र आसेपासेहरू । त्यतिबेला रिताहरूको योगदानको मुल्यांकन गर्नु त परैको कुरा सम्झना पनि गरिन्न । “अनि भने निकै मन दुख्छ” रिताले सुनाइन्, “मेरो पार्टीको मात्रै कुरा होइन, सबै दलभित्र पार्टी नेतृत्वले मजस्ता महिलाहरूको योगदानको कदर गर्ने हो राजनीतिमा महिलाको संख्या बढ्थ्यो । यो सत्य हो ।”

पार्टीको साधारण सदस्य, वडा कमिटी सदस्य हँुदै समाजबादी महिला फोरमको नगर अध्यक्ष र पार्टीको अहिले केन्द्रिय सदस्य पदमा छिन् रिता । उनी २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रत्यासी पनि हुन् ।यमुना खनाल

पार्टीमा काम गर्दा जुझारु र सक्रिय सदस्यको रुपमा चिनिने रितालाई उपमेयरको टिकट पाउने बेलामा भने निकै सास्ती झेल्नु पर्यो । नेताहरूसंग खुसामत गर्नु पर्यो । नेताका घर घर धाउनु पर्ने, त्यो पनि बैठक र छलफलमा तपाईले नै टिकट पाउनु हुन्छ भन्ने नेतृत्वले आफू निस्केपछि फेरि अरुलाई नै हुन्छ भनिदिने ।

चुनावमा टिकट दिने बेला नेतृत्वले योग्य र सक्रिय कार्यकर्ता भन्दा जसले पार्टीलाई धेरै पैसा दियो उसैलाई टिकट दिने जस्ता नमिठा अनुभब पनि रितासंग छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपमेयरको टिकट नदिन निकै खेलोमेलो भयो । तर रिताले खोसेर भए पनि टिकट लिन्छु भन्दै लडिन् । पछि हटिनन् र सफल पनि भईन् ।

एकत टिकट पाउनै कठिन, पाईहाले चुनाब जित्न कठिन । दिन प्रतिदिन महंगो बन्दै गएको चुनावमा जसरी पुरुष उम्मेदवारको प्रचार प्रसार हुन्छ, महिला उम्मेदवारको हुन्न । पुरुषलाई साथ दिन लावा लस्कर हुने नेता कार्यकर्ता महिलाको लागि त्यसो गर्न राजी हुन्नन् । “महिलाको पछाडि को हिँड्ने ? भन्छन् । पुरुषहरूले आधा रातसम्म बाहिर बसेर चुनाबी माहौल के भईरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न मान्छेहरू परिचालन गर्ने, होटलमा लाने, खुवाउने, जाँडरक्सी खुवाउने गर्दा रहेछन् । तर महिलालाई यी सबै कुरा गर्न सामाजिक परिबेशले पनि नदिने” उनले उपमेयरमा हार्नुका केही कारण सुनाइन् ।

नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य सागरदेवी चौधरी २०४९ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन् । राजनीतिक जीवनको शुरुआती दिन गाउँ ईकाई, कमिटीबाट शुरु गरेर गाउँ, नगर, क्षेत्रीय कमिटी हुँदै उनले तीन कार्यकाल नेकपाको जिल्ला कमिटी सदस्य, तीन कार्यकाल जिल्ला कमिटी सचिबालय सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालिन् ।

तर तीस वर्ष लामो राजनीतिक जीवनमा उनलाई तल्लो कमिटीदेखि प्रदेश कमिटी सदस्य बन्दासम्म निर्णायक पदमा बस्ने र पार्टीको तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसर भने कहिल्यै जुरेन ।

पार्टीको निर्णायक तहमा महिला छैनन् । पुरुषहरूकै बोलवाला भएकाले महिला सधै पार्टीमा माग्ने स्थानमा मात्रै छन् । पुरुष नेताको तजबिजले दिएको नेतृत्व मात्रै लिनु पर्ने बिडम्बना सिराहाका महिला नेताहरूसंग छ ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सिराहा क्षेत्र नम्बर एकबाट समानुपातिक उम्मेदवारको लागी सागरदेवीको नाम पनि सिफारिस भएर केन्द्रमा गएको थियो । तर पछि उनको नाम परेन । चौधरी भन्छिन्, “पार्टीका लागि निरन्तर योगदान गर्ने ईमान्दार व्यक्ति हो भन्ने पार्टी नेतृत्वलाई थाहा छ । समानुपातिकमा मेरो नाम नपरेपछि पार्टीकै सिफारिसमा मलाई शलहेश फूलबारी पर्यटन प्रबद्र्धनको सदस्यको जिम्मेवारी दिईयो । यसको मतलब पार्टीलाई अनुभूति छ त रहेछ । तर पनि फेरि नेतृत्व गर्ने बेला पुरुषहरू नै अगाडि आउछन् । हामी महिला दोस्रो दर्जासरह ।”

सागरदेवीले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बन्ने चाहाना भएको कुरा पार्टीमा राखिन् । तर स्थानीय तह निर्वाचनमा जातीय बाहुल्यता पनि हेर्नु पर्ने नत्र चुनाव हारिने भन्दै उनलाई टिकट दिईएन । त्यसपछि २०७४ साल मंसिरमा भएको प्रतिनीधि सभा निर्वाचनमा पनि जिल्लाबाट उनको नाम सिफारिस भएर गयो । त्यसमा पनि उनलाई टिकट दिइएन । चौधरीले भनिन्, “अहिले फेरि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि पार्टीको जिल्ला ईन्चार्ज र नेताहरूसंग छलफल गरेकी छु । के हुन्छ थाहा छैन ।”

राजनीतिमै जीवन गयो । जीवनको उर्बर समय पार्टीको लागि भन्दै खटिइन् । संकटकालको समयमा राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट निकै दुःख पाइन् । घरै छोडेर बस्नु पर्ने अवस्था झेलिन् । तर पनि बिचलित नभई राजनीतिमा निरन्तर छिन् । तर पनि एकपटक पनि उम्मेदवार बन्न नपाउदा र पार्टीको निर्णायक तहमा पुग्न नपाउदाको हिनतावोध धेरै छ उनलाई । भन्छिन्, “अवसर दिने बेला योगदानको कदर हुन्न भने त नेताहरूले महिलालाई यो पुरुषको पार्टी हो भनेर घोषणा गरिदिनुपर्छ । अनि हामी महिला पनि अवसरका लागि पालो कुरेर बस्ने झन्झट गर्दनौं ।”

नेपाली कांग्रेसकी महाधिवेशन प्रतिनीधि जीबछीदेबी यादवको पनि अनुभव उस्तै छ । २०६२ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीति गरेकी यादव गाउँ र क्षेत्रीय कमिटी हुँदै ११ औ महाधिवेसनदेखि महाधिवेसन प्रतिनीधि बनिन् । उनलाई यो पदसम्म आइपुग्न त्यत्ति धेरै संघर्ष त गर्नु परेन । तर जब स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा उपमेयरको लागि टिकट पाउने कुरा भयो, तब थाहा पाइन् उनले महिलाले उम्मेदवार बन्न पाउनु कति कठिन छ भनेर ।

पार्टी र संगठनको कामप्रति सधै बफादार यादवलाई लागेको थियो आफूले टिकट पाउछु भनेर । तर उपमेयरको टिकटको लागि नेताहरूको घर धाउनु पर्ने बाध्यता एकातिर, अर्कोतिर कति बेला कसले भाँडिदेला, के चलखेल हुने हो भन्न नसक्ने अवस्था । टिकटका लागि पार्टीमा नदेखिएका अनुहारको समेत उदय भयो । त्यस्ता उदय नेताका नजिकका मान्छेहरूको बढी हुने र टिकट पनि उनीहरूले नै पाउने रहेछन् । “अर्को तितो सत्य भनेको त पैसाको खोलो बगाउन सक्नेले नै टिकट पाउने र जित्ने रहेछन् । आर्थिक चलखेल बिना स्वच्छ तरिकाले उम्मेदवारी पाउछु र चुनाव जित्छु भन्ने सोच्नु एकादेशको कथा जस्तै हो” जीबछीले भनिन् ।

सिराहामा मुख्य दलहरूको तल्ला कमिटीदेखि जिल्ला कमिटीसम्म महिला निर्णायक पदमा छैनन् । मुख्य पदमा पुरुषकै बर्चस्व छ । नेपाली कांग्रेसमा सीतादेवी यादव जिल्ला पार्टी सभापति भइन् । अहिले उनी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष छन् । सिराहाकै चित्रलेखा यादव पटक पटक सांसद मात्र भइनन्, पुनस्र्थापित ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको उपसभामुख पनि बनिन् । महिलाहरूले जहाँ जहाँ अबसर पाए, त्यहाँ आफूलाई सक्षम पुष्टि, समेत गरेका छन् । तर उच्च पद र उम्मेदवार बन्ने समय जब आउछ, त्यति बेला महिलाको नामै हटाइने गरेकाले मात्रै महिलाहरू राजनीतिक नेतृत्व लिनबाट बन्चित गराइएका छन्, सिराहामा ।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा महिला संख्या न्यून हुनु, जिल्लामा कसलाई नेतृत्व दिने र उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय हुँदा केन्द्रीय कमिटीमा महिला नहुनु, भएका महिलाले पनि महिलाको लागि अडान लिन नसक्नु नै समस्या हो  ।

प्रमुख पार्टीहरूमा नेपाली कांग्रेसकी सभापति सीतादेवी यादव बाहेक पार्टीको उच्च तह हाक्ने अरु महिला छैनन्, सिराहामा । कारण महिलाहरू सक्षम नभएर होईन, अबसर नै नपाएर हो भन्छिन्, नेता रिता यादव ।

नेपाली कांग्रेस सिराहाका सभापति रामचन्द्र यादव भने सिराहामा नेपाली कांग्रेसले महिलाहरूलाई ठाउँ दिएन भन्न नमिल्ने बताउछन् । सिराहामा दुई कार्यकाल महिला नै सभापति भएर चलाएको सीतादेवी यादवको उदारण दिँदै उनले अहिले पनि ३३ प्रतिशत भन्दा बढी र मुख्य पदमा महिला नहुनुमा पुरुषको भन्दा पनि महिलाकै कारणले हो भन्छन् यादव ।

पार्टीमा जिम्मेवारी दिएका महिलाहरूले अनेक बहाना बनाएर कहिले पनि बैठकमा नआउने र आफ्नो नेतृत्व विकास गर्न नसक्ने भएकाले पनि पछाडि परेको उनको जीकिर छ ।

समाजबादी फोरमका अध्यक्ष अशोक यादव भने पार्टीको विधानमै सबै कमिटीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता भन्ने उल्लेख भएकाले कसैले चाहेर पनि विधान मिच्न नसक्ने बताउछन् । तर पार्टी गठन भएको एक दशक मात्रै भएकोले महिलाको नेतृत्व विकास पनि बिस्तारै भईरहेको उनले बताए । समाजबादी पार्टीको विधानमा उपाध्यक्ष महिला अनिबार्य हुनुपर्ने व्यवस्था समेत छ । त्यस्तै पार्टीमा महिला सहभागिता बढाउन फेरमले ईकाई कमिटीदेखि जिल्ला कमिटीसम्म महिला फोरमको महिला मात्र रहने गरि छुट्टै संगठन पनि बनाएको छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले सचिबालय सदस्य रामदयाल महतो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा महिला संख्या न्यून हुनु, जिल्लामा कसलाई नेतृत्व दिने र उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय हुँदा केन्द्रीय कमिटीमा महिला नहुनु, भएका महिलाले पनि महिलाको लागि अडान लिन नसक्नु नै समस्या हो भन्छन् ।

देशकै ठूलो दल नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुई जना मात्रै महिला सदस्य छन् भने सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैनन् । भर्खरै भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले सचिवालयमा महिला राख्न लिखित र मौखिक रुपमा माग गरे पनि कार्यान्वयन भएन ।

सत्तासिन पार्टीकै सचिवालय महिलाविहीन हुनु, स्थायी कमिटीमा पनि ४.४४ प्रतिशत मात्रै महिला हुनुले नै मुलुकका राजनीतिक दलभित्र महिलाको दयनीय अवस्थालाई उजागर गर्छ । संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्छ । तर संविधान बनाउने दलहरू नै संविधान कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा धज्जी उडाउछन् ।

नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य सागरदेवी चौधरी भन्छिन्, “पुरुषकै वर्चश्व रहेका पार्टीभित्र अनेक संघर्ष गरिरहेका महिलाले प्रतिकार गर्न नथालेसम्म यो प्रवृत्ति हट्नेवाला छैन । यसको अन्त्यका लागि अब हामी महिलाहरू नै बोल्न पर्छ । चुप लाग्नु हुन्न ।” उनी थप्छिन्, “राजनीतिमा लागेका महिलाहरू बोलेनन् भने पार्टीभित्र पुरुष दिने र महिला लिने ठाउँमा मात्रै हुनेछन् । नयाँ मुलुकमा यो सबैभन्दा कुरुप पक्ष हो ।”