वीरगन्ज-महिला उद्यमशीलता विकासका लागि राज्यले निर्माण गर्ने कर नीति उद्योग र करमैत्री हुनुपर्ने आश्यकता औंल्याइएको छ । महिलालाई उद्यमशीलतामा ल्याई स्वरोजगार सिर्जना गर्न सरकारले निर्माण गर्ने कर नीति स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने कर नीति नै महत्वपूर्ण भएकाले त्यसका लागि उद्योगमैत्री र करमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको आयोजना तथा स्वीस इन्टरकर्पोरेसन (हेल्भिटास परियोजना) को सहकार्यमा वीरगन्जमा सोमबार आयोजना गरिएको ‘महिला उद्यमशीलता विकासमा स्थानीय सरकार र निजीक्षेत्रको भूमिका र सहकार्य’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले राज्यको कर र उद्योगमैत्री नीति र स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिकाले मात्रै महिलाको उद्यमशीलताको विकास हुन सक्ने औंल्याएका हुन् । संघीयतापछि भएको देशको राजनीतिक स्थिरताले तीव्र आर्थिक विकासको गति लिने विश्वास लिइए पनि तीन तहको सरकार बनेपछि पाएको अधिकार स्थानीय तहले पूर्णरूपमा गर्न नपाउँदा र संघीय सरकारले लिएको कर नीतिले महिला उद्यमशिलताको विकास हुन नसकेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूको सहभागितामा महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका र सहकार्यको विषयमा खोजी गरिएको थियो । वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीले संविधानले निर्दिष्ट गरेको कानुनअनुसारको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखबीचको मत भिन्नताले समस्या भएको बताए । उनले संविधानले दिएको अधिकार र कानुनको ज्ञानको अभावले अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूबीच मतभेद देखिएको भन्दै आफ्नो अधिकारको विषयमा जानकार भए समस्या नहुने बताए । राजनीतिक उद्देश्यले नै बढी प्रमुख र उपप्रमुखबीच हुने विवादले नै समस्या हुने गरेको बताउँदै मेयर सरावगीले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर काम गरेमा समस्या नआउने बताए । संविधानअनुसारको संयन्त्रलाई सही तरिकाले परिचालन गर्न सके मात्रै उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिने धारणा राखे । सीप सिकेर आएका व्यक्तिहरूलाई कसरी व्यावस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाई थियो ।
उद्योगी जगदीश अग्रवालले उद्यमशीलतालाई कमाईको अवसरलाई जोखिम मोलेर गरिने व्यावसाय नै उद्यमशीलता भएको र उदारमुखी अर्थतन्त्रको पहिलो पाईला भएकोले यसको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले उद्यमशीलताको नेपालमा अभाव नरहेको बताउँदै नेपालमा महिलाको उद्यमशीलता भनेको नेतृत्वमा हुनुपर्ने धाराणा राखे । उनले नेपालको अधिकांश स्थानमा साना पसलहरू सञ्चालन गरेर बस्ने प्रायःमहिला नै हुने गरेको र उच्च शिक्षा हासिल गरेर बसेका महिलाहरू भए पनि उनीहरूमा उद्यमशीलताको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता नरहेकोले स्थानीय तहले यसको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारको अनुदानबिना नै उद्यमशीलताको विकास गर्नेतर्फ जोड दिन पनि सुझाए । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले नै उद्यमशीलताको विकास गर्न सम्भव रहेको दाबी गर्दै यसको लागि राज्यले सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । उनले तीनवटै तहको सरकारले करको नाममा भार थोपर्ने काम गरेको बताउँदै उद्यमशीलताका लागि करमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको बताए । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवोध गुप्ताले उद्यमशीलता विकासका लागि स्थानीय तहमा उपप्रमुखको भूमिकामा रहेका महिलाहरूको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको बताए । उनले नेपालको तीन करोड जनसंख्यामा १ प्रतिशत भन्दा कम महिलाहरूको उद्यमशीलतामा आबद्ध रहेकाले नै उहाँहरूलाई अगाडि ल्याउन अन्तक्रिया फलदायी भएको बताए ।
उनले ७ सय ६१ वटै सरकारमा अधिकांश उपप्रमुखहरू महिला भएकाले ती सबै ठाउँमा महिलाहरूलाई उद्यमशीलता विकासमा कसरी सहभागि गराउन सकिन्छ भन्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । कर्णाली प्रदेशको दैलेख गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सीता ज्ञवालीले उद्यमशीलतासँग जोडिएको वन जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीलगायतका संरक्षण साझा अधिकारभित्र पर्ने र यस्ता वन व्यवस्थित गर्न नसकेकाले उद्यमशीलतामा पनि प्रभाव पर्ने बताइन् । उनले वनबाट आउने दाउरा, जडिबुटीलगायतका वस्तुहरूबाट उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न सकिने भए पनि यसमा समन्वय हुन नसक्दा समस्या हुने गरेको बताइन् । हेल्भिटासका परियोजना प्रमुख सन्दीप पौडेलले महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि सरकारले कस्तो खालको कर नीति बनाउने ? आधारभूत तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण, आधारभूत स्वास्थय र सरसफाई, स्थानीय बजार व्यावस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यावस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी लगायतको माध्यमबाट नै सम्भव भएकाले यस्ता कुराहरूलाई महिला उद्यमशीलतासँग जोड्न स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने र यसको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य पनि आवश्यक रहेको बताए ।
Discussion about this post